लुम्बिनी सञ्चार Setopati CanadaNepal प्रशासन Nagarik News - Home
8 स्रोत · 8 समाचार
सुरु 1 दिन अघि · अपडेट 1 दिन अघि

आयोगको नयाँ सहकारी दर्ता रोक्ने र बहुशाखा बन्द गर्ने सिफारिस

Photo · prasashan.com

सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिनका लागि गठित आयोगले नयाँ सहकारी दर्ता तत्काल रोक्न र एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरू बन्द गराउन सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार सहकारी नियमनका लागि स्पष्ट संस्थागत संरचना स्थापित नभएसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै स्तरमा नयाँ सहकारी दर्ता प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै, सेवा केन्द्र वा शाखा विस्तारमा पनि रोक लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

  • हाल एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक हिसाब–किताब मिलान गरी ती शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
  • सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित भएपछि मात्र सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई दर्ता अधिकार हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ।
  • सहकारी दर्ता गर्दा नै कार्यक्षेत्र देशव्यापी बनाउने अभ्यास गलत भएको भन्दै यसलाई सीमित भौगोलिक क्षेत्रमै केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
  • दर्ताको प्रारम्भिक चरणमै कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तह वा सीमित वडासम्म मात्र सीमित हुनुपर्ने हो, तर दर्तापछि छोटो समयमै देशव्यापी विस्तार हुने र सेवा केन्द्रमार्फत ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
दलित बालबालिका पोषण भत्ता १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरे दलित बालबालिका पोषण भत्ता १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरे

सरकारले देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका हुन्।

6 समाचार · 11 घण्टा अघि
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गर्‍यो, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गर्‍यो, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने बताएका छन्। यसका साथै, अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

22 समाचार · 11 घण्टा अघि
सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक त्याग्न आह्वान गर्ने सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक त्याग्न आह्वान गर्ने

सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउने उद्देश्यले 'सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ' नामक राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आह्वान गरेका हुन्। यस अभियानमार्फत वास्तविक विपन्न र असहाय नागरिकलाई थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

14 समाचार · 11 घण्टा अघि
सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाएर मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान अवसरमा आधारित विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। यससँगै लक्षित वर्गका लागि सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिइएको छ।

10 समाचार · 11 घण्टा अघि