लुम्बिनी सञ्चार News Polar Himalaya Times PalikaNews प्रशासन
11 स्रोत · 11 समाचार
सुरु 3 दिन अघि · अपडेट 3 दिन अघि

ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने बताए

Photo · hamrakura.com

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो पहिलो औपचारिक फिल्ड भ्रमणका क्रममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे। उनले यस्ता आयोजनाहरू विद्युत् उत्पादनका साथै पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे।

  • मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक जोखिम र अनियमित वर्षालाई मध्यनजर गर्दै भविष्यका लागि पानी भण्डारण गर्ने संरचनाको महत्त्व बढेको उल्लेख गरे।
  • उनले जलाशययुक्त आयोजनाबाट ‘पीक आवर’ मा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले उद्योग, व्यापार, डाटा सेन्टर र सूचना प्रविधि उद्योगमा दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुने बताए।
  • मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्न निर्देशन दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
  • सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरेको जानकारी दिँदै उनले लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे।
शेयर ↗
सम्बन्धित
ट्रेन्डिङ
वीरगञ्ज नाका हुँदै १० महिनामा १ खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात वीरगञ्ज नाका हुँदै १० महिनामा १ खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै १ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको छ थरिका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात मूल्यमा १६.३५ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ५३ करोडको वृद्धि भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ६७ अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन भएको छ।

25 समाचार · 51 मिनेट अघि
ऊर्जा मन्त्रालयले बाढीपहिरोबाट जलविद्युत आयोजनाको क्षति न्यूनीकरणका लागि ११ अर्ब प्रस्ताव गर्‍यो ऊर्जा मन्त्रालयले बाढीपहिरोबाट जलविद्युत आयोजनाको क्षति न्यूनीकरणका लागि ११ अर्ब प्रस्ताव गर्‍यो

ऊर्जा मन्त्रालयले बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत आयोजनामा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिँदै इन्टरएक्टिभ भोइस रेस्पोन्स (आइभीआर) प्रविधि जडान गर्ने र लङ रेञ्ज वाइड एरिया नेटवर्क (लोरावान) पाइलट प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ। यी प्रविधिले बाढी र पहिरोको पूर्वसूचना दिन मद्दत गर्नेछन्।

3 समाचार · 1 घण्टा अघि
विद्युत् खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्यो, ९९.१% जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच विद्युत् खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्यो, ९९.१% जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, नेपालमा विद्युत्को खपत बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घट्दै गएको छ। देशभरका ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ, जसले गर्दा पेट्रोल र डिजेलको खपतमा क्रमशः १० प्रतिशत र ९.९ प्रतिशतले कमी आएको छ। विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्दा खाना पकाउने ग्यासको खपतमा पनि गिरावट आएको छ।

27 समाचार · 4 घण्टा अघि
इप्पानले वनमन्त्रीलाई भेट्यो: निकुञ्जले रोकेका जलविद्युत आयोजनाको काम सुचारु गर्न माग इप्पानले वनमन्त्रीलाई भेट्यो: निकुञ्जले रोकेका जलविद्युत आयोजनाको काम सुचारु गर्न माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्देशनमा रोकिएका पाँच जलविद्युत आयोजनाको काम पुनः सुरु गराउन कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। इप्पानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आयोजना निर्माणमा रोक लगाइएको भन्दै यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री चौधरीले आयोजनाको काम सुचारु गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण हुने र नीतिगत सुधार गरिने आश्वासन दिएकी छन्।

6 समाचार · 4 घण्टा अघि