विराजभक्त श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा पनि रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूसँग छलफल गरी सुझाव मागेका छन्। यसैबीच, सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्रमा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन बढे पनि खपत नबढे देश ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै विद्युत विकास विभागलाई खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स वितरणमा गम्भीरता र परियोजनाहरूको नियमित अनुगमनमा जोड दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो पहिलो औपचारिक फिल्ड भ्रमणका क्रममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे। उनले यस्ता आयोजनाहरू विद्युत् उत्पादनका साथै पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे।

आइतबार दिउँसो आएको हुरीका कारण देशका विभिन्न स्थानमा रुख ढल्दा बिजुली आपूर्तिमा अस्थायी अवरोध उत्पन्न भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोली परिचालन गरी मर्मत तथा पुनः सञ्चालनको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले तत्काल मर्मत कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेर नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास र आर्थिक रूपान्तरणमा जोड दिने बताएका छन्। कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकनपछि मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान यस्ता आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम र अनियमित वर्षालाई मध्यनजर गर्दै पानी भण्डारण संरचनाको महत्व बढेको उल्लेख गरे।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र समग्र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो पहिलो औपचारिक फिल्ड भ्रमणका क्रममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे। उनले यस्ता आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र ऊर्जा आपूर्तिमा सन्तुलनमार्फत राष्ट्रिय विकासको आधार बन्न सक्ने धारणा राखे।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्युचाटारस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली तथा सञ्चालन विभाग (भार प्रेषण केन्द्र) को निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षणका क्रममा उनले मुलुकको समग्र विद्युत् प्रणालीको सञ्चालन, ग्रिडको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन र छिमेकी मुलुकसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् खरिद बिक्रीको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले देशको ऊर्जा सुरक्षा र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणालीको सुदृढीकरण अनिवार्य रहेको बताएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने प्राविधिक वा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले तत्काल सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले आयोजनाबाट स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र देशको ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनगुनासो सुन्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि हटलाइन नम्बर ११५१ लाई प्रभावकारी बनाइएको छ र यस संयन्त्रमार्फत १० हजार ३९२ भन्दा बढी गुनासो प्राप्त भई समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न र विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले मूल्य समायोजनका लागि कानुन संशोधन गर्न सकिने र व्यवसायीहरूलाई आयोजना नरोक्न आग्रह गरेका छन्। यसका साथै, समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकासमैत्री बनाउन विधेयक प्रस्तुत गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।