Photo · hamrakura.com
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो पहिलो औपचारिक फिल्ड भ्रमणका क्रममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे। उनले यस्ता आयोजनाहरू विद्युत् उत्पादनका साथै पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे।
विद्युत् खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्यो, ९९.१% जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, नेपालमा विद्युत्को खपत बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घट्दै गएको छ। देशभरका ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ, जसले गर्दा पेट्रोल र डिजेलको खपतमा क्रमशः १० प्रतिशत र ९.९ प्रतिशतले कमी आएको छ। विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्दा खाना पकाउने ग्यासको खपतमा पनि गिरावट आएको छ।
चालू आवको ८ महिनामा ४१ सय मेगावाट विद्युत क्षमता विस्तार, ९९% नागरिकमा विद्युत् पहुँच
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्ममा ४ हजार १०५ मेगावाट कुल जडित विद्युत क्षमता विस्तार भएको छ, जसमध्ये ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ।
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको जोड: विद्युत खपत बढाउन र प्रसारण पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन बढे पनि खपत नबढे देश ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै विद्युत विकास विभागलाई खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स वितरणमा गम्भीरता र परियोजनाहरूको नियमित अनुगमनमा जोड दिए।
नेपाल आयल निगम १६ अर्ब ८६ करोड संचित नाफामा रहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदन
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 'सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८३' प्रतिवेदन अनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेड आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ संचित नाफामा रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै निगमले १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। मध्यपूर्वमा तनाव बढेपछि संस्थागत घाटा कम गर्ने भन्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढाइरहेको छ।
