मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन, अन्तर्राष्ट्रिय चासो
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कानुनी र संवैधानिक दायित्व भए पनि सरकार यसमा उदासीन देखिएको छ। आयोगका प्रतिवेदन र निर्णयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विशेष महत्त्व राख्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। विगतमा द्वन्द्वकाल तथा अन्य संवेदनशील घटनामा आयोगले दिएका कैयौँ महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै नागरिक समाजले सरकारको आलोचना गरेको छ।