Setopati Bizpati.com – Leading Economic Online News Portal form Nepal Everest Times News Imagekhabar – Online News Portal of Nepal CapitalNepal
13 स्रोत · 14 समाचार
सुरु 6 दिन अघि · अपडेट 3 दिन अघि

नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सन् २०२९ सम्म स्थगन गर्न राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्‍यो

Photo · www.capitalnepal.com

नेपाल सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा हुने स्तरोन्नति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यो स्तरोन्नति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि पछि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघको 'कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी'लाई पत्राचार गरिएको छ।

  • नेपालले स्तरोन्नति स्थगनका लागि पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको छ, जसमा क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा परेको असर, रेमिट्यान्समा आएको प्रभाव, विश्व बैंकको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण र ड्युटी फ्रि तथा कोटा फ्रि बजार पहुँच गुम्ने जोखिम समावेश छन्।
  • स्तरोन्नति स्थगनको अनुरोध परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको 'कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी'का अध्यक्षलाई मे १३, २०२६ मा पत्राचार गरी गरेका हुन्।
  • यसअघि नेपालले २४ नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो, तर हालको परिस्थितिले गर्दा यसलाई नोभेम्बर २०२९ सम्म सारिएको छ।
  • स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएका ड्युटी फ्रि र कोटा फ्रि बजार पहुँचका सुविधाहरू गुम्ने जोखिम रहेको र यसले उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म ह्रास आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस्
निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न उद्योग परिसंघको आग्रह निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न उद्योग परिसंघको आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले बेहोरेको आर्थिक तथा मानसिक दबाबलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। इन्धन र ढुवानी लागतमा भएको वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याउन सक्ने परिसंघले जनाएको छ।

7 समाचार · 33 मिनेट अघि
निर्माण क्षेत्रको संकट समाधान गर्न सरकारसँग चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह निर्माण क्षेत्रको संकट समाधान गर्न सरकारसँग चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी र प्रशासनिक जटिलताका कारण व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मध्यपूर्व युद्धको प्रभावले निर्माण सामग्री, डिजेल र ढुवानी खर्चमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण समस्या थप जटिल बनेको चेम्बरले जनाएको छ।

10 समाचार · 38 मिनेट अघि
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा प्रस्तुत गरे अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा प्रस्तुत गरे

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअघि चालु आर्थिक वर्षको प्रगति र सरकारका काम कारबाही समेटिएको यो सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको हो। यसमा सार्वजनिक संस्थानको विवरण पनि समावेश छ।

14 समाचार · 39 मिनेट अघि
राष्ट्रिय आर्थिक गणना र उद्यमशीलता विकासबारे छलफल राष्ट्रिय आर्थिक गणना र उद्यमशीलता विकासबारे छलफल

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बजारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसैबीच, सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल महिला चेम्बरको कार्यक्रममा उद्यमीहरूलाई आर्थिक नीतिमा स्थिरता, निजी क्षेत्रमैत्री नीति र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता आश्वासन दिएकी छन्।

3 समाचार · 39 मिनेट अघि