प्रशासन राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले विषादीको सट्टा जैविक झोल प्रयोगमा जोड

Photo · lokaantar.com

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोमसोमले फलफूल बालीमा रोगकिरा नियन्त्रणका लागि विषादीको विकल्पमा स्थानीय जडीबुटी र घाँसबाट तयार पारिएको ‘जैविक झोल’ प्रयोग गर्न थालेको छ । परियोजनाका प्रमुख भरतराज गौतमका अनुसार यो जैविक झोलले स्याउमा ढुसी र ब्याक्टेरियाजन्य रोग नियन्त्रणमा सफलता पाएपछि यसलाई किसानको बगैँचामा प्रयोग गर्न थालिएको हो । यसले स्वस्थकर, वातावरणमैत्री खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै विषादी किन्न लाग्ने खर्चको बचत गर्ने बताइएको छ ।

  • जैविक झोल स्थानीय तितेपाती, कोते, झिम्सी र राईघाँसको मिश्रणबाट तयार पारिन्छ र यसलाई ‘इपिफाइटिक ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरिया’ नामकरण गरिएको छ ।
  • एक केजी घाँसबाट तीन लिटरसम्म झोल निकाल्न सकिने र एक बोतल झोललाई ४० लिटर पानीमा मिसाएर बिरुवामा छर्कन सकिन्छ ।
  • यो जैविक झोल मुस्ताङको स्याउका साथै म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका सुन्तला बगैँचामा प्रयोग गरी गुणस्तर सुधार गर्न सकिने परियोजनाका प्राविधिक गणेश जिसीले बताए ।
  • मुस्ताङमा रासायनिक विषादी आयात प्रतिस्थापन गरी स्याउलाई पूर्ण जैविक बनाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
  • परियोजना प्रमुख गौतमले दुई वर्षअघि जापानमा सिकेको यो प्रविधि यसअघि पोखराको कुखुरा फार्ममा पनि प्रयोग गरेका थिए ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
सरकारले २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान दिने, कृषि क्षेत्र सुधारको घोषणा सरकारले २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान दिने, कृषि क्षेत्र सुधारको घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणलाई बृहत् सुधार गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। यसका साथै, कृषि र पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।

30 समाचार · 6 घण्टा अघि
सरकारले २४ अर्ब अनुदान वितरण गर्दा पनि कृषि उत्पादन ज्यूँका त्यूँ सरकारले २४ अर्ब अनुदान वितरण गर्दा पनि कृषि उत्पादन ज्यूँका त्यूँ

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले करिब २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुनसम्म विनियोजित बजेटको ६४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। यद्यपि, अनुदान वितरण गरिए पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन, जसले गर्दा मुलुकले खर्बौं रुपैयाँ बराबरका कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।

4 समाचार · 6 घण्टा अघि
मधेस प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक मधेस प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र डिजिटल सेवामा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको यस नीति तथा कार्यक्रमले खाद्य सुरक्षा, प्रादेशिक अर्थतन्त्र सबलीकरण, उत्पादन वृद्धि र स्थानीय उद्यम प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। 'मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश' र 'उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश' जस्ता नारासहित यसलाई अघि बढाइने जनाइएको छ।

9 समाचार · 6 घण्टा अघि
सरकारले ठूला किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ घोषणा गर्‍यो सरकारले ठूला किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ घोषणा गर्‍यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ठूला किसानलाई व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण गर्दै यो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा ठूलो पुँजी लगानी भित्र्याउने र व्यावसायिकता तथा आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्।

3 समाचार · 6 घण्टा अघि