Photo · newsofnepal.com
प्रतिनिधि सभा बैठकले विपक्षी दलहरूको विरोध र नाराबाजीका बीच ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।
कांग्रेसले बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भूमिका र रणनीतिबारे छलफल गर्यो
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले आगामी बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भूमिका र रणनीतिबारे छलफल गरेको छ। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, संसदीय दलको कार्यसमितिमा रिक्त पदपूर्ति र विषयगत समितिको जिम्मेवारीबारे पनि छलफल भएको प्रमुख सचेतक वासना थापाले जानकारी दिइन्।
कोसी प्रदेश सरकारद्वारा हलेसी र बराहक्षेत्र विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त
कोसी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हलेसी महादेवस्थान विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा चक्रबहादुर राई र बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा अभिझाल विष्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलचन पाठकले यो जानकारी दिएका छन्। बैठकले आयोजना बैंक सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट आयोजनाको सूचीकृत विवरण कार्यान्वयनका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति पौडेललाई आगामी बजेटबारे जानकारी गराए
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे जानकारी गराएका छन्। बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेर अर्थमन्त्रीले बजेटको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे जानकारी दिँदै आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि हस्तान्तरण गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार जेठ १५ गते दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
सरकारद्वारा राजदूत नियुक्तिका लागि पहिलोपटक खुला आवेदन आह्वान
सरकारले विभिन्न देशहरूमा राजदूत नियुक्तिका लागि पहिलोपटक खुला आवेदन आह्वान गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने प्रणाली लागू गर्दै आगामी जुन ५ भित्र इच्छुक व्यक्तिहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो। प्राप्त आवेदनहरू मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ, जसले योग्यताका आधारमा नाम सिफारिस गर्नेछ र संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनेछ।
