गणेश कार्की

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले बजेटमार्फत नीतिगत 'डिपार्चर' को अपेक्षा गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा विशेष महत्व दिइने संकेत गरेका छन्। यस क्षेत्रलाई केवल पूर्वाधार विकासका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभा बैठकले विपक्षी दलहरूको विरोध र नाराबाजीका बीच ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।