4 स्रोत · 5 समाचार

सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सहायक कम्पनीमा सञ्चालक बनाइएकोमा प्रश्न उठायो

Photo · www.nepalviews.com

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालकका रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएकोमा प्रश्न उठाएको छ। प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति नलिई ३५ निकायमा ५६ अर्ब आठ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त, गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट पनि संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना रकम प्राप्त गरेको विषयमा कार्यालयले जिज्ञासा व्यक्त गरेको छ।

• प्राधिकरणले ऐनको दफा ५ (क) अनुसार शेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानको पालना नगरी लगानी गरेको पाइएको छ।
• सरकारको स्वीकृतिबिना ३५ निकायमा ५६ अर्ब आठ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी गरिएको छ।
• गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट संघीय सरकारको स्वीकृति नलिई ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरिएको छ।
• प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद प्रक्रियामा योजनाभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुँदा करिब २६ करोड ८८ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन कम भएको छ, जसले गर्दा थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको छ।
• समयमा पोल नसर्दा सडक निर्माणको लागत बढेको विषय पनि महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।