उदयपुरको स्थानीय तहको बेरुजु घट्यो
▸ यस स्टोरीको अंश: मन्त्रिपरिषद्द्वारा प्रत्यायोजन नियमावली र सैनिक सेवा नियमावली स्वीकृत, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय
महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उदयपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजु रकम घटाउन सफल भएका छन् ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›
