तत्कालीन ओली सरकारको एकै कार्यकालका ४ निर्णयले स्मार्ट टेलिकममा यसरी डुब्यो राज्यको ३० अर्ब
▸ यस स्टोरीको अंश: सरकारको आगामी बजेटमाथि कर नीति र उत्पादन क्षमताको बहस
तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउने विवादास्पद निर्णय गर्दा राज्यले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि ओली सरकारले पटकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी लाइसेन्स जोगाएको थियो । कम्पनीले बक्यौता रकम नतिरेपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भयो र अदालतको आदेशले पनि लाइसेन्स जोगाउने प्रयास असफल भयो ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (6 मिनेट) ›
