तीन सुरक्षा निकायका कमान्डरलाई कारबाही सिफारिस, सेनाको हकमा ध्यानाकर्षण मात्र

तीन सुरक्षा संगठनका तत्कालीन प्रमुखलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिन सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ नियन्त्रणका क्रममा भएका कमिकमजोरीबारे आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा आन्दोलन व्यवस्थापनमा खटिएका तीनवटा सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि, आन्दोलनका क्रममा भूमिकामाथि प्रश्न उठेको नेपाली सेनाको हकमा भने आयोगको दृष्टिकोण केही लचिलो देखिएको छ ।