'आयोगको प्रतिवेदन जेनेभामा रहेको मानवअधिकार परिषदले अध्ययन गर्नेछ'

www.setopati.com · 1 दिन अघि

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुखदेखि मन्त्रीहरू र अहिलेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसहित १७ जना सांसदलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई लिएर धेरैको चासो बढेको छ। संविधानले आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानको यस्तो व्यवस्था विपरीत आजसम्म आयोगले जति पनि घटनामा छानबिन गरेर सिफारिस गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ।