रिट दर्ता वा दरपीठमा सर्वोच्च प्रशासनबाट विवेक प्रयोग भएको छ : शर्मा
▸ यस स्टोरीको अंश: पत्रकार महासंघले सभामुख अर्याललाई प्रेस स्वतन्त्रताको ध्यानाकर्षण गरायो
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका डा. मनोज शर्माले रिट दर्ता र दरपीठ गर्ने अधिकार प्रशासनको रहेको जवाफ संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिएका छन् । मंगलबार (जेठ ५) समिति बैठकमा डा. शर्माले भने, ‘‘रिट दर्ता र दरपीठ गर्ने अधिकार प्रशासनको हो, प्रशासनबाट विवेक प्रयोग भएको हो ।’’ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा वरिष्ठताको मापदण्ड बलियो नहुने दाबी समेत उनले गरे ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›