रूपान्तरणका लागि जनादेश : निरन्तरताको बजेट

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेसँगै आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेटमा बहस केन्द्रित भएको छ । बजेटमा व्यक्त विचार, नीति, योजना र विनियोजनले निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशको रूपान्तरणकारी चाहनालाई कति न्याय गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न अहं बनेको छ । बजेटले राज्य अर्थतन्त्रको दशकौं लामो संरचनामा कुनै ‘डिपार्चर’ नगर्ने र यो बिल्कुलै निरन्तरता भएको टिप्पणी गरिएको छ ।