‘आदिवासी जनजातिको हक-अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्न सांसदहरूको साझा ऐक्यवद्धता’
▸ यस स्टोरीको अंश: महिला अटोचालकको पेसामा आकर्षण बढ्दो, कर्णाली प्रदेशमा तालिम
नेताहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आसन्न संविधान संशोधनमा जनजातिका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने, परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने र राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (8 मिनेट) ›