दीर्घकालीन व्यवस्थापनको अपेक्षामा सुकुमवासी

सरकारले बागमती नदी र अन्य सहायक खोला किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका बस्ती हटाएपछि विस्थापनमा परेका नागरिकलाई अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध गरेको छ। सरकारले मासिक खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि विस्थापित नागरिकले चाँडै स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा १० हजारभन्दा बढी सदस्य नदी, खोला किनार र सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बस्दै आएका थिए।