महालेखाको निष्कर्ष: वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता नहुदा बेरुजु बढ्यो

महालेखाको निष्कर्ष: वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता नहुदा बेरुजु बढ्यो काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार देशभरका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थामा बेरुजु रकम बढ्दै गएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार कायम हुनुपर्ने राजस्व तथा खर्चको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको लेखापरीक्षणबाट कुल ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख बेरुजु कायम भएको छ ।