तराई–मधेशका समुदायस्तरमा डीप बोरिङसहित खानेपानी प्रणाली विकास गरिने

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले तराई–मधेशमा सुख्खायाममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दीगो रूपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डीप बोरिङसहितको खानेपानी प्रणाली विकास गरिने घोषणा गरेका छन्। संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्सेनिक मुक्त तराई अभियान सञ्चालन गरिने बताए । वाग्लेका अनुसार तराई–मधेशमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।