मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सरकारका लागि बाध्यकारी [भिडियो]

hamrakura.com · 1 दिन अघि

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गर्दै कानून बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन र हिंसाका घटनाबारे अनुसन्धानपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ ।