आन्तरिक राजस्व विभाग

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले मन्त्रालयको बेरुजु खर्चभन्दा राजस्व असुली प्रक्रिया र कानुनी अस्पष्टतासँग जोडिएको बताएका छन्। उनले जग्गा कारोबार र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु फर्स्यौट गर्न कठिन भएको उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदरमा लैजाने तयारी गरिरहेका छन्। यस विषयमा उनले केही अर्थशास्त्री र पूर्वप्रशासकसँग सुझाव मागेका छन्। यद्यपि, कर प्रशासनका अनुभवीहरूले भ्याटलाई बहुदरमा लैजाँदा प्रणालीमा जटिलता थपिने, व्यवसायीलाई झन्झट बढ्ने र चलखेलको जोखिम रहने भन्दै असहमति जनाएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटलाई सुधारमुखी, संरचनागत रूपान्तरण, सुशासन र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित गरिने बताएका छन्। उनले विगतको कुशासनले समाजलाई ठूलो मूल्य चुकाउन लगाएको भन्दै अब त्यसबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने र 'सुशासनको लाभांश' फैलाउने लक्ष्य रहेको बताए। आगामी बजेटले संस्थागत तथा कानुनी सुधार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र सेवा प्रवाहलाई छरितो र पारदर्शी बनाउनेमा जोड दिनेछ।