नेपाल उद्योग परिसंघ

अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, सांसदहरू र निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र सरकारको सुशासन मार्गचित्रलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले पर्यटन क्षेत्रका नीतिगत तथा पूर्वाधार सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा उद्योग प्रभावित भएको बताएका छन्। उनले डिजिटल प्रवद्र्धनमा लगानी बढाएको र कन्टेन्ट क्रियटरसँग सहकार्य बढाएको उल्लेख गरे। जोशीका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजनसम्बन्धी एजेन्डा कार्यान्वयन नहुँदा युरोपसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क विस्तार हुन नसकेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा गरिएको 'बजेट वाच'को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिएको छ। समीक्षामा ७४ बुँदा मध्ये पूर्ण कार्यान्वयन दर बढेको र शून्य कार्यान्वयन दर घटेको पाइएको छ। यसैबीच, पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विदेशी पर्यटक बढाउनका लागि नीतिगत सहजीकरण र सहुलियतको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा गरेको 'बजेट वाच'को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिएको छ। निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये पूर्ण कार्यान्वयन हुने दर बढेको छ। यसैबीच, पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विदेशी पर्यटक बढाउनका लागि नीतिगत सहजीकरण र विद्युत् महसुलमा सहुलियत आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको सरकारले ठूलो राजस्व लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा पछाडि परेको छ। यस सन्दर्भमा, नेपाल उद्योग परिसंघले एफएमसिजी (FMCG) जस्ता क्षेत्रमा थप कर लगाउँदा राजस्व बढ्नुको सट्टा उत्पादन संकुचित हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदरमा लैजाने तयारी गरिरहेका छन्। यस विषयमा उनले केही अर्थशास्त्री र पूर्वप्रशासकसँग सुझाव मागेका छन्। यद्यपि, कर प्रशासनका अनुभवीहरूले भ्याटलाई बहुदरमा लैजाँदा प्रणालीमा जटिलता थपिने, व्यवसायीलाई झन्झट बढ्ने र चलखेलको जोखिम रहने भन्दै असहमति जनाएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को युवा संगठन, सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चले काठमाडौंमा नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्थाको विश्लेषण विषयक एक उच्चस्तरीय अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेको छ। यस कार्यक्रमले नेपाली अर्थतन्त्रका संरचनागत चुनौतीहरू र विकासका सम्भावनाबारे विश्लेषण गर्न युवा व्यवसायी नेतृत्व, नीति विज्ञ र उद्योगीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको थियो। छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र पूर्वउद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा सहभागी थिए।