उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र'का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३' स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ। यसबाट रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गरिनेछ।

स्थानीय तहले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि कम्पनी स्थापना गर्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ । यससँगै ७ जिल्लाका ९ स्थानीय तहले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आवेदन दिएका छन् । संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी सूचना जारी गरेको हो ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर प्रयोगमा ल्याउने सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न इथानोल उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न इच्छुक स्वदेशी उत्पादकहरूलाई निवेदन दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत फागुन २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आदेश अनुसार निगमले तोकिएको गुणस्तर र विधि अनुसार इथानोल खरिद गर्नेछ। यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतले लागू गरेको नयाँ नियामक व्यवस्था र अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षणका कारण मे १, २०२६ देखि नेपालबाट भारत निर्यात हुने तयारी चिया ठप्प भएको छ। नेपाली चिया उद्योगीहरूले यसलाई 'अघोषित व्यापारिक नाकाबन्दी' को संज्ञा दिँदै भारतीय पक्षले नेपाली चियाको बजार प्रवेश सीमित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। यस अवरोधले काँकरभिट्टा–पानीट्याङकी नाकाबाट हुने निर्यात प्रभावित भएको छ।

महिला उद्यमशीलता, हरित अर्थतन्त्र र कृषिमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको नेपालकै पहिलो महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। सरोकारवालाले सरकारी कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, निर्णयहीनता र राजनीतिक अस्थिरताका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको भन्दै तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यो परियोजना महिला साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) मार्फत सञ्चालन गरिने ५० वटा खाद्य उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ७ प्रतिशत योगदान पुग्ने अनुमान गरेको छ। यसैबीच, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सिलिङभन्दा १० अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार, ८ अर्ब ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भए पनि मन्त्रालयले सोभन्दा बढी रकमका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो । यसमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।