खानी तथा भूगर्भ विभाग

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोयल्टी नबुझाएको र अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन गरेको पाइएको छ। यसमा साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी, जरिवाना र स्थानीय विकास शुल्कसमेत असुल गर्न भनिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोयल्टी नबुझाएको र अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन गरेको पाइएको छ। यसमा साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी, ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत असुल गर्न भनिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोयल्टी नबुझाएको र अनुमतिभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गरेको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोयल्टी नबुझाएको र अनुमतिभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गरेको पाइएको छ। यसमा साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी, ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत असुल गर्न भनिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोयल्टी नबुझाएको र अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ। यसमा साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी, ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत असुल गर्न भनिएको छ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भए पनि दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा परियोजना अन्योलमा परेको छ। यस मुद्दालाई दैलेख र कालिकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले जोडदार रूपमा उठाएको छ। बैठकले ग्यासको क्षमता एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भए पनि दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा परियोजना अन्योलमा परेको छ। यस सन्दर्भमा, दैलेख र कालिकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले जेठ ३ गते महाबुलेकमा बसेको संयुक्त बैठकमा जलजलेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।