गितेन्द्रबाबु राई

काठमाडौं महानगरपालिकाले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई १५ दिनभित्र भाडा बक्यौता बुझाई घरजग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यसअघि न्यायिक समिति र उच्च अदालत पाटनले प्रतिवादीबाट बहाल रकम असुल गरी घरजग्गा खाली गराउन आदेश दिएका थिए। सूचना अवधिभित्र सामान नलगिएमा कानुनबमोजिम लिलाम गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनलाई १५ दिनभित्र घर खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र भाडा बक्यौता बुझाई सामान नलगेमा महानगरपालिकाले ऐनबमोजिम सामान लिलाम गर्ने चेतावनी दिएको छ। यो सूचना मृगेन्द्र मिश्रले दायर गरेको मुद्दामा अदालतको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा आएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गोरखा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका सामान १५ दिनभित्र बाँकी बहाल रकम तिरेर हटाउन सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको समयमा सामान नहटाए वा बक्यौता नबुझाएमा महानगरपालिकाले सामान लिलाम गर्ने चेतावनी दिएको छ। यो निर्णय घरधनी मृगेन्द्रप्रसाद मिश्रले भाडा असुलीका लागि दिएको निवेदनपछि आएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनलाई १५ दिनभित्र घर खाली गरी सामान लैजान सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यसअघि न्यायिक समिति र उच्च अदालत पाटनले घर बहाल रकम असुल गरी घर खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएका थिए। यदि तोकिएको समयभित्र सामान नलगिएमा वा बहाल रकम नबुझाएमा महानगरपालिकाले सामान लिलाम गर्ने चेतावनी दिएको छ।

कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले सहकारी ठगीको अभियोगलाई यथावत राखी अन्य दुई कसुरको अभियोग दाबी कायम नहुने गरी मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले पीडित बचतकर्ताको रकम सहज र छिटो फिर्ता गराउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।

कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) र छविलाल जोशीविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम राख्दै अन्य मुद्दाको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरेको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले दिएको निवेदनमा उक्त आदेश भएको हो।