चिरञ्जीवी चटौत

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त अध्यक्ष र चार सदस्य पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन आह्वान गरेको छ। यसअघि अध्यादेशका कारण पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजनामा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने भएकाले निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको निरीक्षणका क्रममा उनले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न र स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाउन आग्रह गरे। मन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार रहेको र अवरोध भए पहल गर्ने बताएका छन्।