विद्युत नियमन आयोग

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिनुभएको छ । उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न यो कदम चालिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् खपत वृद्धि नभए देश ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै विभागले विद्युत् खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन बढे पनि खपत नबढे देश ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै विद्युत विकास विभागलाई खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स वितरणमा गम्भीरता र परियोजनाहरूको नियमित अनुगमनमा जोड दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त अध्यक्ष र चार सदस्य पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन आह्वान गरेको छ। यसअघि अध्यादेशका कारण पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।