मनिष झा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै उनीसहित चार जनामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले लामिछाने, जेलर सत्यराज जोशी, सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई शंकाको घेरामा राखेको छ।