हरि ढकाल

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई थप उत्तेजित पारेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका केही सदस्यहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धानमार्फत वास्तविक दोषी पहिचान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै उनीसहित चार जनामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले लामिछाने, जेलर सत्यराज जोशी, सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई शंकाको घेरामा राखेको छ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका दीर्घरोगीहरूको नियमित उपचार सुनिश्चित गर्न र रोजगारीमा संलग्न सुकुम्बासीहरूलाई सहज बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले कृषि, पर्यटन, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले वर्खाको समयमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था, मल तथा बीउको प्रबन्ध, करको दायरा वृद्धि, र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण जस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। यसका अतिरिक्त, सांसदहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, विकास निर्माणलाई दिगो बनाउन र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पनि माग गरेका छन्।