रास्वपा

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको र व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। संविधान संशोधनका क्रममा आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सवालमा केही संवैधानिक अस्पष्टताहरू हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसका लागि प्रस्तावनामा 'समाजवाद उन्मुख' को सट्टा 'प्रतिस्पर्धात्मक खुला तथा नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र' उल्लेख गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य संवाहकका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजना खारेजीको माग गर्दै पहिचानवादीहरू पुनः आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले उक्त क्षेत्रलाई लिम्बु/याक्थुङ समुदायको पवित्र स्थल भन्दै केबलकार निर्माणले वातावरणीय असर, सांस्कृतिक हस्तक्षेप र स्थानीय समुदायको अधिकारमाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने दाबी गरेका छन्। रास्वपा सरकार बनेपछि परियोजना रोकिने आश्वासन पाएको उनीहरूको दाबी छ।

रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले कृषिप्रधान देशमा किसानको भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। उनले मकवानपुरका दूध उत्पादक किसानको मात्र १४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको र देशभर उखु, धानलगायतका उत्पादनको भुक्तानी नपाएको बताइन्।