गौरी बहादुर कार्की

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भीडलाई अनियन्त्रित गरेको, प्रदर्शनपूर्व र प्रदर्शनपछिका गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित पार्न भूमिका खेलेको हुन सक्ने औंल्याएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले यी व्यक्तिहरूको भूमिका, अभिव्यक्ति र संलग्नतामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको अनुसन्धानका क्रममा सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले कार्कीको भूमिका, आन्दोलनमा उनको संलग्नता, र उनका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित पारेको वा नपारेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। दोषी पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नताको आशंकामा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, दुर्गा प्रसाईं लगायत ४९ जना व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र पछि दिएका अभिव्यक्तिले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित पारेको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीसहितका सुरक्षाकर्मीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन एआईजी कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेठ १८ गते 'जेनजी छानबिन प्रतिवेदन' सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जेनजी अभियान्ताहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय जेनजी–नागरिक अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई गम्भीर आशंकाको विषय बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र लिली थापा संयोजकत्वको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ति जनाए।