पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता सम्बन्धी लिखत किर्ते गरेको कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। मेयर सिंहमाथि झुट्टा विवरण र कागजात खडा गरी नागरिकता किर्ते गरेको आरोपमा लामो समयदेखि छानबिन भइरहेको थियो।
वीरगन्ज महानगरपालिका
लागूऔषधसहित तीन जना पक्राउ, मेयर सिंहको खोजी तीव्र
झापाको भद्रपुर र बाँकेको नेपालगञ्जबाट लागूऔषध ब्राउनसुगरसहित तीन जना पक्राउ परेका छन्। यसैबीच, किर्ते नागरिकता मुद्दामा पक्राउ अनुमति जारी भएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले विशेष टोली परिचालन गरेको छ।
वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध लिखत कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी
जिल्ला अदालत पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। अदालतले सात दिनभित्र पक्राउ गरी उपस्थित गराउन र सो अवधिमा पक्राउ नपरे ३५ दिने सूचना तामेल गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। मेयर सिंहमाथि अर्कीकी छोरीलाई आफ्नी छोरी भनी जन्मदर्ता गराई नागरिकता र राहदानी बनाएको आरोप छ।
कीर्ते कागजात प्रकरण: वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहसहित चार जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
जिल्ला अदालत पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित चार जनाविरुद्ध कीर्ते कागजात बनाएको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। उनीहरूमाथि अर्कीकी छोरीलाई आफ्नै सन्तान कायम गरी झुटो विवरणका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता र राहदानी बनाएको आरोप छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
कर्मचारी कार्यशैलीमा परिवर्तन, तलब वृद्धिबारे सिफारिस
नयाँ सरकारको आगमनसँगै कर्मचारीको कार्यशैलीमा परिवर्तन आएको छ, जसमा कर्मचारीहरू दैनिक कार्यसूचीमा व्यस्त देखिन्छन् र सेवा प्रवाहमा सुधार भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। यसैबीच, निजामती कर्मचारीको तलब–भत्ता पुनरावलोकन समितिले तीन वर्षदेखि स्थिर रहेको तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रौनियारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
समयमा काम सम्पन्न नगरेको र विगो मुद्दामा दोषी ठहर भई दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएका पप्पु कन्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक सुमित रौनियारलाई पक्राउ गर्न पर्सा जिल्ला अदालतले प्रहरीको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाका मनोज पटेलले दिएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका रौनियारलाई अदालतले १ करोड १५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले संघीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्नबाट रोकेको छ
संघीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमलाल कँडेललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले हाजिर गर्नबाट रोकेको छ। महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले कँडेलले वीरगञ्ज आउन ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका छन्, जबकि कँडेलले हाजिर गर्ने वातावरण नभएको बताएका छन्। यस विषयमा मन्त्रालय र महानगरपालिकाबीच समन्वय भइरहेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमलाल कँडेललाई हाजिर गराउन अवरोध गरेको आरोप
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमलाल कँडेललाई हाजिर गर्नबाट अवरोध गरेको छ । महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले कँडेल ढिलाइ गरी आएको र आफूहरू नयाँ अधिकृत चाहेको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलले भने हाजिर गर्ने वातावरण नभएको बताएका छन् ।