सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको आरोपमा रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड सहभागी रहेको रमण–पटेल जेभीसहित ११ कम्पनीलाई सरकारले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि यो निर्णय गरेको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम काम समयमै पूरा नगरेको भन्दै यी कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो। यस अवधिमा उनीहरूले कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत २९ जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरण र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।