सेना

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन प्रक्रियाभन्दा 'छोटो बाटो' अपनाएर तत्काल परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिरहेको छ। यस कार्यशैलीमाथि लोकतान्त्रिक पद्धतिको उल्लंघन र तानाशाही शासनको डर पैदा गरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। हतारमा काम गर्ने क्रममा सेना र प्रहरी परिचालन गरी बस्ती हटाउने तथा अध्यादेशमार्फत शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ।