Himalaya Times Dcnepal News of Nepal
4 स्रोत · 4 समाचार
सुरु 2 दिन अघि · अपडेट 22 घण्टा अघि

बालेन सरकारको 'छोटो बाटो'बाट काम गर्ने शैलीको आलोचना

Photo · www.dcnepal.com

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन प्रक्रियाभन्दा 'छोटो बाटो' अपनाएर तत्काल परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिरहेको छ। यस कार्यशैलीमाथि लोकतान्त्रिक पद्धतिको उल्लंघन र तानाशाही शासनको डर पैदा गरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। हतारमा काम गर्ने क्रममा सेना र प्रहरी परिचालन गरी बस्ती हटाउने तथा अध्यादेशमार्फत शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

  • प्रधानमन्त्री बालेनले लामो र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया मन नपराउने र छोटो प्रक्रियाबाट काम फत्ते गर्न चाहेको बताइएको छ।
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको यस सरकारको कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
  • संसदीय अधिवेशन स्थगित गरी आठ वटा अध्यादेशमार्फत शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
  • वरिष्ठताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीश चयन गरिएको र श्रमिक तथा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

78 समाचार · 1 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता व्यक्तित्वको नाम आएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रतिवेदन प्रयोग गरी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनको अक्षरशः कार्यान्वयनको माग गरेकी छन्।

3 समाचार · 4 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

38 समाचार · 4 घण्टा अघि
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

11 समाचार · 4 घण्टा अघि