3 स्रोत · 3 समाचार

सुरु 5 घण्टा अघि · अपडेट 5 घण्टा अघि

बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीको असन्तुष्टि, संविधान संशोधनको माग

Photo · www.news24nepal.com

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि, विपक्षी दलहरूले यसमा नयाँपन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसैबीच, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको ‘समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था’लाई संशोधन गरी ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

• बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री सेवा, सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, सुलभ स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
• विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन नभएको, पुराना कार्यक्रमले जनतामुखी काम नगर्ने र नीति तथा बजेटबीच तालमेल नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
• उद्योगी व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
• आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सबै दलका सुझाव समेटेर आवश्यकताअनुसार बजेट बनाइने बताएका छन् ।
• बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८३ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।