प्रशासन Himalaya Times Makalu Khabar : makalukhabar.com Baahrakhari Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.
7 स्रोत · 8 समाचार
सुरु 3 दिन अघि · अपडेट 2 दिन अघि

सांसद लामाद्वारा कानुन व्यवसायीको सेवा शुल्क निर्धारण र करको माग

Photo · ehimalayatimes.com

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क तत्काल निर्धारण गर्न र उनीहरूले सेवा शुल्कबापत कर तिर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले न्याय महँगो भएकाले सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्ने तर्क गरिन्। सांसद लामाले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका नागरिकलाई दुःख दिने कानुन खारेज गर्न र झुटा मुद्दा लगाउनेमाथि कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

  • सांसद लामाले कानुन व्यवसायीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएकी छन्।
  • उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिको बफरजोनका कारण प्रभावित किसानहरूले दुःख पाइरहेको र वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेका पीडितलाई प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने औँल्याइन्।
  • सर्वसाधारणले पनि न्यायका लागि लड्न सक्ने गरी कानुन सर्वसुलभ र सस्तो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
  • झुटा मुद्दा लगाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेकी छन्।
शेयर ↗
सम्बन्धित
ट्रेन्डिङ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

82 समाचार · 19 मिनेट अघि
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा व्यवस्थाको समीक्षा र संविधान संशोधनको माग गणतन्त्र दिवसको अवसरमा व्यवस्थाको समीक्षा र संविधान संशोधनको माग

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा श्रम संस्कृति पार्टीका उपनेता ध्रुवराज राईले व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन नआएको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

13 समाचार · 21 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा रास्वपा सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धानको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा रास्वपा सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धानको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भीडलाई अनियन्त्रित गरेको, प्रदर्शनपूर्व र प्रदर्शनपछिका गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित पार्न भूमिका खेलेको हुन सक्ने औंल्याएको छ।

27 समाचार · 30 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायतलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गर्दै नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

27 समाचार · 34 मिनेट अघि