प्रशासन Himalaya Times Makalu Khabar : makalukhabar.com Baahrakhari Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.
7 स्रोत · 8 समाचार
सुरु 2 दिन अघि · अपडेट 2 दिन अघि

सांसद लामाद्वारा कानुन व्यवसायीको सेवा शुल्क निर्धारण र करको माग

Photo · ehimalayatimes.com

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क तत्काल निर्धारण गर्न र उनीहरूले सेवा शुल्कबापत कर तिर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले न्याय महँगो भएकाले सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्ने तर्क गरिन्। सांसद लामाले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका नागरिकलाई दुःख दिने कानुन खारेज गर्न र झुटा मुद्दा लगाउनेमाथि कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

  • सांसद लामाले कानुन व्यवसायीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएकी छन्।
  • उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिको बफरजोनका कारण प्रभावित किसानहरूले दुःख पाइरहेको र वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेका पीडितलाई प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने औँल्याइन्।
  • सर्वसाधारणले पनि न्यायका लागि लड्न सक्ने गरी कानुन सर्वसुलभ र सस्तो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
  • झुटा मुद्दा लगाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेकी छन्।
शेयर ↗
सम्बन्धित
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता व्यक्तित्वको नाम आएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रतिवेदन प्रयोग गरी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनको अक्षरशः कार्यान्वयनको माग गरेकी छन्।

3 समाचार · 2 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

38 समाचार · 3 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

77 समाचार · 3 घण्टा अघि
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

11 समाचार · 3 घण्टा अघि