Photo · www.nepaljapan.com
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले मुलुकका विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले सुकुम्वासी समस्या, दलित समुदायमाथि हुने विभेद, आत्महत्याका घटना र पाथीभरा केबुलकार निर्माण परियोजनाबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन्। सांसद घतानीले दलित समुदायमाथि हुने विभेदविरुद्ध दीपा नेपालीले गरेको सत्याग्रहको स्मरण गर्दै संविधानमा व्यवस्था गरिएका हक व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताइन्।
सरकारी सेवामा महिला कर्मचारी ३० प्रतिशत पुगे, २६ हजार समावेशी विज्ञापनबाट सिफारिश
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार सरकारी सेवामा महिला कर्मचारीको सङ्ख्या ३० प्रतिशत पुगेको छ, जुन २०६५ सालमा १२ प्रतिशत थियो। समावेशी विज्ञापन नीति लागू भएपछि २६ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार सरकारी सेवामा सिफारिश भएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियनको ३५औँ स्थापना दिवस र विधान महाधिवेशन काठमाडौंमा मनाइँदै
नेपालका लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरूको साझा संगठन नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो ३५औँ स्थापना दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै छ। यस अवसरमा केन्द्रीय समितिले काठमाडौंमा विधान महाधिवेशन आयोजना गरेको छ, जसको उद्घाटन प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गर्ने तय भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले जनजीवनका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले जनजीवनका विभिन्न समस्याहरू जस्तै बेमौसमी वर्षाले पुर्याएको क्षति, वन्यजन्तुको आक्रमण, स्वास्थ्य सेवाको अभाव, र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले विशेषगरी डायलाइसिस मेसिनको उपलब्धता, यार्सागुम्बा संकलनका क्रममा भएको मृत्यु, बाघको आक्रमणबाट घाइते भएका परिवारको उद्धार, ट्राफिक व्यवस्थापन, बाढी-पहिरो नियन्त्रण, बाँदर पीडित किसानलाई राहत, र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियामा सहजताको माग गरेका छन्।
भूमिहीन-अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिद्वारा देशव्यापी आन्दोलन घोषणा
‘नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति’ले देशभर लागू हुने आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। वैकल्पिक पुनर्स्थापना र व्यवस्थित व्यवस्थापनको प्रबन्ध नगरी आवास क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरिएको कारण समुदाय आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले दाबी गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
