Photo · arthasarokar.com
अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार आयोजनाको एक हिस्साको रूपमा भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकको सीमास्थित साँगामा अण्डरपास निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। आयोजनाका अनुसार यात्रालाई सहज बनाउन र सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न यो अण्डरपास निर्माण गरिएको हो, जसको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ।
मध्य काठमाडौँमा १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण हुने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको मध्यभागमा १३२ केभी क्षमताको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । चक्रपथभित्र सहज विद्युत् आपूर्ति र सहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजना अघि बढाइएको हो । यस आयोजनाका लागि प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा अनुमति आवेदन दिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन: ४९ झोलुङ्गे पुल अलपत्र, निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको सुझाव
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले तुइन विस्थापन गरी निर्माण सुरु गरिएका ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले पुल निर्माणको जिम्मा लिई अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन र तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्ममा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु १ अर्ब ३९ करोड १२ लाख बराबरको सम्झौता भएकोमा रु ७८ करोड ३४ लाख ४३ हजार भुक्तानी भइसकेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाद्वारा फिर्केखोलाका अतिक्रमित संरचना हटाउन डोजर परिचालन
पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अवैध संरचनाहरू हटाउन आइतबार बिहानदेखि डोजर परिचालन गरेको छ। फेवातालको मुहानका रूपमा रहेको यस खोलाको संरक्षण र सीमांकनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले यो कदम चालेको हो। महानगरपालिकाले २०८० साउनमा गरेको प्राविधिक नापजाँचमा ८ किलोमिटर लामो खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र १६० भन्दा बढी अवैध संरचनाहरू निर्माण भएको तथ्य फेला परेको थियो।
नारायणी नदीमा आपतकालीन तटबन्ध निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान
नारायणी नदी किनारमा बाढीले क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिमयुक्त स्थानमा आपतकालीन तटबन्ध निर्माण गर्न सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरले १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा तीन प्याकेजमा तटबन्ध निर्माण गरिनेछ। कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै संघीय बजेट व्यवस्थापन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।
