Dcnepal News Polar Sidhakura प्रशासन
10 स्रोत · 11 समाचार
सुरु 2 दिन अघि · अपडेट 2 दिन अघि

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकार प्रतिबद्ध, सबै दलसँग सहकार्य गर्ने कानुनमन्त्री गौतमको भनाइ

Photo · prasashan.com

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। यसका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र समझदारी निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी नियमावलीहरू अन्तिम तयारीमा रहेको र पीडितका लागि परिपूरण व्यवस्था सञ्चालनमा आइसकेको उनले जानकारी दिइन्।

  • सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवरण तथा अभिलेख व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
  • आगामी नीतिगत मार्गचित्र स्पष्ट पार्न विस्तृत 'पोजिसन पेपर' तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसमा राजनीतिक दलहरूको सुझाव र सहमति समेटिनेछ।
  • सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीतिक ढाँचा तथा कार्यान्वयन योजना निर्माणमा पनि काम भइरहेको छ।
  • दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्बन्धी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
ट्रेन्डिङ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

78 समाचार · 17 मिनेट अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता व्यक्तित्वको नाम आएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रतिवेदन प्रयोग गरी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनको अक्षरशः कार्यान्वयनको माग गरेकी छन्।

3 समाचार · 3 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

38 समाचार · 3 घण्टा अघि
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

11 समाचार · 4 घण्टा अघि