Photo · arthadabali.com
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णमार्फत प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। 'मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश' नारालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरतामा जोड दिने नीति लिएको छ।
सभामुख अर्यालद्वारा गणतन्त्र दिवसको शुभकामना, बजेट प्रस्तुतको तयारी
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले १९औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संसद्लाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने मञ्चका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसद्मा भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्यो
नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आगामी बजेट अधिवेशनमा पार्टीले निर्वाह गर्ने भूमिका, सदनमा प्रस्तुत हुने विषयहरू र आगामी रणनीतिका बारेमा विस्तृत छलफल भएको थियो। बैठकले संसदीय दलको कार्यसमितिमा रिक्त रहेका पदहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल गरेको छ।
काँग्रेसको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, बहुमतको बलमा सरकार चलेको आरोप
नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रमुख सचेतक वासना थापाले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगरेको विषयलाई गैरजिम्मेवार भन्दै बहुमतको बलमा सरकार अघि बढेको आरोप लगाएकी छन्। काँग्रेसले आगामी बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई अनुदान दिनेबारे बृहत् बहस गर्ने
सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा अनुदान दिने विषयमा बृहत् बहस चलाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त प्रस्ताव गरेका हुन्। यस व्यवस्था अनुसार प्राप्त अनुदान रकमको महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गरिनेछ।
