8 स्रोत · 9 समाचार

सुरु 6 दिन अघि · अपडेट 6 दिन अघि

सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयन नहुँदा ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना रुग्ण हुने खतरामा

Photo · emountaintv.com

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको बाध्यात्मक मूल्य समायोजन व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशभरका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै उनले मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा परेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने चेतावनी दिए।

• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ ले निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ, तर यो कार्यान्वयन भएको छैन।
• असार मसान्तमा म्याद सकिने ३१ हजार १४२ वटा आयोजनाहरू मूल्य समायोजन नहुँदा काम रोकिएर स्वतः रुग्ण बन्दै गएका छन्।
• मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसले बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्ने र नागरिकको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ।
• सांसद राजेन्द्र राईले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई कानुनीभन्दा व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने र रुस–युक्रेन युद्ध तथा डिजेलको मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीको क्षमताभन्दा बाहिर परिस्थिति गएको बताए।
• सांसद मञ्जु भुसालले व्यवसायीहरूलाई बहानाबाजी नगर्न आग्रह गर्दै सरकारले समस्या समाधानमा प्रतिबद्धता जनाएकाले अब व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार भएर काममा लाग्नुपर्ने बताइन्।