पूर्वाधार विकास समिति

संघीय संसद् अन्तर्गत आज एकैदिन १० वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछन् । यी बैठकहरूमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, मानव अधिकारको अवस्था, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन, सञ्चार र सामाजिक सुरक्षा लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न र विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले मूल्य समायोजनका लागि कानुन संशोधन गर्न सकिने र व्यवसायीहरूलाई आयोजना नरोक्न आग्रह गरेका छन्। यसका साथै, समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकासमैत्री बनाउन विधेयक प्रस्तुत गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको र म्याद थपमा समस्या रहेको गुनासो गरेका थिए । मन्त्री लम्सालले देशको आर्थिक अवस्था र मूल्यवृद्धिको मार सरकारलाई थाहा भएको बताउँदै राष्ट्र बैंकको इन्डेक्सअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने र आवश्यक परे ऐन संशोधन गरेर म्याद थप तथा राहत दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पूर्वी एसियामा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भई नेपालका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै समितिले तत्काल निकास खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको बाध्यात्मक मूल्य समायोजन व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशभरका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै उनले मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा परेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने चेतावनी दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिका साथै निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताएका छन्। उनीहरूले यसले लगानीको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरेका छन्।

सांसद मञ्जु भुसालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई विकास आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती गर्ने र बहाना बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने चेतावनी दिएकी छिन्। आगामी असार मसान्तमा म्याद सकिन लागेका हजारौँ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले औँल्याइन्। देशभर अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।