रवि लामिछानेले सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तारेख बुझे

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भीडलाई अनियन्त्रित गरेको, प्रदर्शनपूर्व र प्रदर्शनपछिका गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित पार्न भूमिका खेलेको हुन सक्ने औंल्याएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। यसका साथै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।