17 स्रोत · 17 समाचार

सुरु 1 दिन अघि · अपडेट 13 घण्टा अघि

सरकारद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता

Photo · www.canadanepal.com

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकले केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली र वित्तीय स्थायित्वमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। यसमा पहिलोपटक डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने र वित्तीय संस्थाको परिभाषा विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समेटिएका छन्।

• प्रस्तावित विधेयकले गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनःसंरचना गर्नेछ।
• विधेयकले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउने र डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ।
• विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई समेत वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याइनेछ।
• विधेयकमा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ।