कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्न सुझाव माग

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणलाई बृहत् सुधार गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। यसका साथै, कृषि र पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले करिब २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुनसम्म विनियोजित बजेटको ६४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। यद्यपि, अनुदान वितरण गरिए पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन, जसले गर्दा मुलुकले खर्बौं रुपैयाँ बराबरका कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र डिजिटल सेवामा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको यस नीति तथा कार्यक्रमले खाद्य सुरक्षा, प्रादेशिक अर्थतन्त्र सबलीकरण, उत्पादन वृद्धि र स्थानीय उद्यम प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। 'मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश' र 'उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश' जस्ता नारासहित यसलाई अघि बढाइने जनाइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ठूला किसानलाई व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण गर्दै यो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा ठूलो पुँजी लगानी भित्र्याउने र व्यावसायिकता तथा आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्।