Karobar Daily लुम्बिनी सञ्चार NepalWatch
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 2 हप्ता अघि · अपडेट 2 हप्ता अघि

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान

Photo · www.karobardaily.com

कुल १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाले ३५ वर्षका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अप्पर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजना संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा बन्नेछ । अनुमतिपत्र प्राप्त भएसँगै आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको थियो ।
  • आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।
  • आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋणबाट जुटाइने प्रस्ताव छ ।
  • आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष रहनेछ ।
  • निर्माण अनुमतिपत्र माग गरेको करिब १ वर्षपछि आयोजनाले यो अनुमति पाएको हो ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने, लाइसेन्स होल्ड गर्नेको अनुमति खारेज गरिने सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने, लाइसेन्स होल्ड गर्नेको अनुमति खारेज गरिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गरी 'टेक अर पे' विधिमा नयाँ सम्झौता गरिने बताएका छन्।

18 समाचार · 18 घण्टा अघि
सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाउने, सुक्खायाममा घटाघटमा खरिद सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाउने, सुक्खायाममा घटाघटमा खरिद

सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने प्रबन्ध गरिने बताएका हुन्। यसका साथै, सुक्खायाममा घटाघटमा ऊर्जा खरिद दर निर्धारण गरी विद्युत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

4 समाचार · 19 घण्टा अघि
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने बजेट घोषणा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने बजेट घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने, र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराइने उल्लेख छ।

15 समाचार · 19 घण्टा अघि
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि ३ कम्पनीमा विभाजन गर्ने सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि ३ कम्पनीमा विभाजन गर्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो जानकारी दिएका हुन्। यस पुनर्संरचनाले निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।

7 समाचार · 19 घण्टा अघि