14 स्रोत · 18 समाचार

सुरु 13 घण्टा अघि · अपडेट 6 घण्टा अघि

सहकारीमा गम्भीर वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमन: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औंल्यायो

Photo · newspolar.com

सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सुशासनको अभावका कारण गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो मूल सिद्धान्त त्याग्दै बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा जनविश्वासमा ठूलो गिरावट आएको औंल्याएको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा विकृति र विसंगति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

• आयोगले सहकारी संस्थाहरूमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले नै संस्थाबाट ४९ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिने गरेको र कतिपय अवस्थामा एकै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गरिएको तथ्य फेला पारेको छ।
• सहकारीहरूले ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम नराखी नक्कली नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्ने, कारोबारको अभिलेख लुकाउन दुई छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गर्ने जस्ता प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र समन्वयको स्पष्टता नहुँदा नियमन प्रणाली कमजोर बनेको तथा सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्ति र प्रविधिगत क्षमताको कमी देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
• आयोगले सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादन, उपभोक्ता र वित्तीय गरी स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, नयाँ सहकारी दर्ता र शाखा सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने तथा कमजोर संस्थाहरूलाई सक्षम संस्थासँग गाभ्ने नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।